निजामती प्रशासन बदनाम हुनुका अनेकन कारण छन्,तीमध्ये प्रधान कारक मानिएको छ दलगत कर्मचारी संगठन । दुखमा परेका कर्मचारीहरुको हकहितमा काम गर्नुपर्ने संगठन र यस्का औलामा गन्न सकिने नेताहरुका कारण कर्मचारी ट्रेड युनियनप्रति गलत भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ । सत्ता र शक्तिसँग मोलमोलाई गर्ने,सरुवालाई कमाइखाने भाँडो बनाइँदा कर्मचारी संगठनहरु भुत्ते र बदनाम हुँदै गएको स्थिति छ ।
बिज्ञापन
यसैबीच,हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितिसकेको छ भने समानुपातिकतर्फ ५० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरी दुई तिहाइको बलियो सरकार बनाउने पक्का भएको छ। यसका आधारमा पार्टीको वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना अब प्रस्ट भएको छ।
सत्ताको नेतृत्वमा रास्वपाको उदय भएसँगै स्थायी सरकार मानिने दलगत कर्मचारी संगठनभित्र पराकम्प शुरु भएको छ । यस अघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जनाएको छ । फागुन पहिलो साता रास्वपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा प्रशासनलाई पूर्णरूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउन भन्दै दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जनाएको छ । जहाँ भनिएको छ,सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउँछौँ ।
बिज्ञापन
निजामती सेवालाई दलहिरत बनाउने रास्वपाको वाचापत्र सार्वजनिक हुनु र सुविधाजनक दुई तिहाई जितेसँगै दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुमा पराकम्प शुरु भएको छ । झापा जिल्लाबाटै एमालेका हस्ति केपी शर्मा ओलीलाई धूलो चटाएर वालेन शाह सत्तामा पुग्ने भएसँगै एमाले निकट कर्मचारी संगठनका सोही जिल्लाका कार्यसमितिका सचिवले पदबाटै राजीनामा दिएका छन् । यसरी राजीनामा दिने कर्मचारी हुन,उदय मैनाली ।मैनालीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,“सुशासनको पहिलो सर्त नै राजनीतिक लम्पसारवादबाट मुक्त प्रशासन हो। समय र जनचाहनाले ठूलो र फराकिलो छलाङ मारेको छ। समय र जनचाहनाको माग बमोजिम साँच्चै सुधारिएको सोच लिएर नितान्त पेशागत हित, राज्य र संविधानको भावना अनुरुप सुशासनको पक्षमा व्यवहारिक रुपमा अघि बढ्ने उद्घोष गर्दै आजको मितिबाट लागू हुने गरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन झापा जिल्ला कार्यसमितिको सचिव पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु।”
अगाडि लेखेका छन्,संगठन आफैँमा कहिल्यै गलत हुँदैन, तर संगठनका परिचालकहरूले संगठनको छवि निरन्तर धमिल्याउँदै जनमानसमा आशा जगाउन नसकेको ठम्याइँ छ। नैतिकताको खडेरी परेको संगठनमा मेरो यो सानो प्रयासले दृष्टान्तको काम गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु,” उनले लेखेका छन्।
बिज्ञापन
निजामती कर्मचारी संगठनभित्र सबैभन्दा बढी बाहुल्यता एमाले निकट कर्मचारीहरुकै पकड छ । निजामती किताबखानाका अनुसार केन्द्र सरकार मातहत १८८६ वटा सरकारी कार्यालयहरू रहेका छन् भने प्रदेश सरकार मातहत ९४१ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत ६ हजार ६ सय ६ वटा कार्यालयहरू रहेका छन् । ती कार्यालयमा सेवा प्रवाह गर्न तीनवटै सरकारमा गरी जम्मा ८६ हजार कर्मचारी खटिइरहेको निजामती किताबखानाले जनाएको छ । संघीय सेवामा रहेका ५४ हजार हाराहारी कर्मचारीमध्ये ४० देखि ४५ हजार कर्मचारीहरु विभिन्न राजनीतिक दल निकट आवद्ध छन् । उनीहरु ती दलका लागि भोटर बैंकमात्र होइनन् कि निर्वाचनका समयमा आर्थिक कलेक्सन केन्द्रका रुपमा समेत लिइँदै आएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनमा २१ हजार १२७ मत खसेकोमा काँग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले १६ हजार २५९,राकसतर्फ ५ हजार २९,मधेशी ३ हजार ५ सय ६१ मत खसेको थियो । जसमध्ये यो बीचमा एमाले पार्टी फुट्दा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दुई टुक्रा भएर एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन बनेको छ । यी दल निकट कर्मचारी संगठनमा आवद्ध रहेका कर्मचारीको संख्यामात्र ४५ हजार भन्दा बढी रहेको आँकडा भेटिन्छ । यस्तै,सरकारी शिक्षक २ लाख ९३ हजार,स्वास्थ्यकर्मी ४० हजार,इञ्जिनियर २७ सय,सरकारी वकिलहरुको समेत हिसाब गर्दा दलतर्फ खुलेर लागिरहेका सरकारी कर्मचारीको संख्या लाखौंमा पुग्छ । उता स्वास्थ्य फाँटमा एमालेको वर्चश्व छ । एमाले निकट राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ,काँग्रेसको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, माओवादी केन्द्र निकटको राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत स्वास्थ्यकर्मी संगठन, मधेस केन्द्रित दल निकट मधेसी स्वास्थ्यकर्मी फोरम सक्रिय छन् । रास्वपा सरकारमा पुगेसँगै यस्ता दलगत कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु खारेजी हुनसक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ ।
